एक राष्ट्र, एक चुनाव लोकसभा

अनुमान है, यह आपके दिमाग में एक शक्तिशाली विचार के बीज बो देगा कि क्या यह संभव है, क्या यह अच्छा होगा, कि हम पूरे देश में एक ही दिन सारे चुनाव करा लें; इससे क्या-क्या फायदे-नुकसान हो सकते हैं? आइए सरसरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं।
एक राष्ट्र, एक चुनाव
सरकार की उस योजना को ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' कहा गया है, जिसमें देश के सभी चुनाव - जैसे लोकसभा, राज्य विधानसभा और पंचायत चुनाव - एक ही दिन या एक निश्चित समय सीमा के भीतर कराने का प्रस्ताव है। मौजूदा स्थिति में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे प्रशासनिक तौर पर काफी दिक्कतें आती हैं। साथ ही, इस दौरान कई तरह की चुनावी हिंसा और धन बल के इस्तेमाल से चुनाव का माहौल खराब होने का खतरा भी बना रहता है।
फायदे
* लागत की बचत: सरकार का मानना है कि इससे चुनाव संबंधी लागत में भारी कमी आएगी, जिससे सरकार को धन की बचत होगी।
* प्रशासनिक सुविधा: एक साथ चुनाव कराए जाने से प्रशासनिक कार्रवाई में आसानी होगी और चुनाव आयोग को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।
* हिंसा में कमी: चुनाव एक साथ होने से हिंसा की घटनाओं में कमी आने की संभावना है, क्योंकि अलग-अलग चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा का खतरा कम हो जाएगा।
* सुशासन: एक साथ चुनाव कराने से प्रशासन को अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें अलग-अलग चुनावों से जुड़ी व्यवस्थाओं में उलझना नहीं पड़ेगा।
नुकसान
* राजनीतिक स्थिरता: कुछ लोगों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक स्थिरता कम हो सकती है, क्योंकि अगर किसी सरकार को बीच में ही हटाना पड़े, तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है।
* क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी: यह भी कहा जा रहा है कि एक ही दिन चुनाव होने से क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान कम दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे।
* लोगों की भागीदारी: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है, क्योंकि उन्हें एक ही दिन में कई चुनावों में मतदान करना होगा।
* विपक्ष के लिए चुनौती: विपक्षी दलों के लिए एक साथ चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वे कमजोर हैं।
वर्तमान स्थिति
फिलहाल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की योजना पर विचार किया जा रहा है, और सरकार इस पर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर सकती है। इस समिति को इस योजना के फायदे और नुकसान का अध्ययन करने और अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
निष्कर्ष
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की योजना एक जटिल मुद्दा है, जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। इस योजना को लागू करने से पहले इसके सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, और इस योजना को तभी लागू किया जाना चाहिए जब यह स्पष्ट हो जाए कि इसके फायदे नुकसानों से कहीं ज्यादा हैं।