'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' म्हणजे काय?

आजकाल आपल्या देशात 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' चर्चेचा विषय झाला आहे. अनेक नेते या संकल्पनेवर आपापली मते मांडत आहेत. अशावेळी ही संकल्पना नेमकी काय आहे आणि तिचे फायदे आणि तोटे काय आहेत ते समजून घेणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

"एक राष्ट्र, एक निवडणूक" म्हणजे देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे. त्यात लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हीच्या निवडणुकांचा समावेश असेल. सध्या भारत देशात लोकसभा, राज्यविधानसभा, विधानपरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा अनेक प्रकारच्या निवडणुका वेळोवेळी होत असतात.

या संकल्पनेचे फायदेः
या संकल्पनेमुळे अनेक फायदे होऊ शकतात. त्यापैकी काही फायदे खाली नमूद केले आहेत :

खर्च कमी होणेः सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र खर्च करावा लागतो. यामध्ये कर्मचारी, सुरक्षा, मतदान यंत्रे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. एकाच वेळी सर्व निवडणुका झाल्या तर हा खर्च बऱ्यापैकी कमी होईल.
वेळेची बचतः सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे दर दोन-दोन वर्षांनी देशात एखादी मोठी निवडणूक होत असते. यामुळे जनतेला निवडणूक प्रक्रियेत सातत्याने गुंतवून ठेवावे लागते. एकाच वेळी सर्व निवडणुका झाल्या तर हे सर्व टाळले जाईल आणि वेळेची बचत होईल.
स्थिरताः सध्याच्या पद्धतीत निवडणुकांमुळे देशामध्ये अस्थिरता निर्माण होते. त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. त्या तुलनेत एकाच वेळी सर्व निवडणुका झाल्या तर ही अस्थिरता टळेल आणि विकासकामांना चालना मिळेल.

या संकल्पनेचे तोटेः
या संकल्पनेचे काही तोटे देखील आहेत. त्यापैकी काही तोटे खाली नमूद केले आहेत :

सर्वांचा एकाच वेळी सहभाग घेणे अवघडः सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. त्यामुळे मतदारांना त्यांच्या मर्जीनुसार मतदानासाठी वेळ मिळतो. एकाच वेळी सर्व निवडणुका झाल्या तर सर्व मतदारांचा सहभाग घेणे अवघड होऊ शकते.
पक्षाचे ध्रुवीकरणः एकाच वेळी सर्व निवडणुका झाल्या तर राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्यात ध्रुवीकरण होऊ शकते. राष्ट्रीय पक्षाकडे प्रचाराचे जास्त साधन असल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना निवडणुकीत टिकून राहणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे देशातील प्रादेशिक राजकारण कमकुवत होऊ शकते.

एक राष्ट्र, एक निवडणूक ही एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. या संकल्पनेमुळे अनेक फायदे होऊ शकतात पण काही तोटे देखील आहेत. या संकल्पनेला अंतिम मंजुरी मिळाली तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे या संकल्पनेवर देशात मोकळेपणाने चर्चा होणे आवश्यक आहे.