तेलंगणा राज्य कृषी विद्यापीठांमध्ये शेतीचे रान पडले आहे. कारण, या विद्यापीठांना निधी नाही. आतापर्यंत राज्य सरकारने या विद्यापीठांना ₹ 240 कोटी निधी द्यायचा आहे. त्यापैकी ₹ 150 कोटी 40 टक्के अनुदानित योजनेमधून आणि ₹ 90 कोटी 100 टक्के अनुदानित योजनेमधून देणे लागणार आहे. मात्र, यातील कितीही निधी राज्य सरकारने शेती विद्यापीठांना दिलेला नाही.
विद्यापीठांना दिलेल्या निधीवांची ही स्थिती आहे. त्यामुळे विद्यापीठांमध्ये शेती कशी होणार? येत्या काही दिवसांत खरीप हंगाम सुरू होणार आहे. विद्यापीठांमध्ये खरीप हंगामाच्या विविध मशिनरी, औषधांची खरेदी करण्यासाठी आर्थिक तंगी निर्माण झाली आहे.
कृषी विद्यापीठांचा वार्षिक अहवाल पाहिला तर विद्यापीठात विविध प्रकारची शेती केल्याचे लेखी आहे. त्यामुळे शासकीय निधी न मिळाल्याने विद्यापीठात शेती केली जात नाही, असे दिसत नाही.
राज्य शासनाकडून विद्यापीठांना निधी दिले जात नाही. त्यामुळे विद्यापीठांना जगणेही कठीण झाले आहे. विद्यापीठांकडे 100 टक्के अनुदानित योजनेचे पैसेही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठांना थेट करायचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक ती मशिनरी, औषधांची खरेदी करण्यासाठी विद्यापीठांकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रयोग करण्यासाठी मशीनरी उपलब्ध होत नाही. विद्यापीठांमध्ये खरीप हंगामाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून विद्यापीठांना निधी उपलब्ध होत नाही.
कृषी विद्यापीठे ही शेतकऱ्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी काम करणारी विद्यापीठे आहेत. मात्र, या विद्यापीठांची ही स्थिती झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनाला मात्र असे वाटते की, आम्ही जिवंत असलो तरी गरीबच आहोत.
कृषी विद्यापीठांना तात्काळ निधी द्यावा. जेणेकरून विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेले शेतीचे कामकाज सुरू राहू शकेल. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा अभ्यासही सुरू राहील. राज्य शासनाने विद्यापीठांना निधी द्यावा, ही काळाची गरज आहे.