जीएसटी काउंसिल मीटिंग: एक सिंहावलोकन

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल मीटिंग भारत सरकार की एक संस्था है जो माल और सेवाओं पर जीएसटी दरों और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित नीतियों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह बैठक जीएसटी परिषद के सदस्यों द्वारा की जाती है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।

हाल ही की जीएसटी काउंसिल मीटिंग 27 मई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:

• टेक्सटाइल और फुटवियर पर जीएसटी दरों में संशोधन
• पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर कर की दरों को तर्कसंगत बनाना
• ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी का मूल्यांकन
• जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

बैठक में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए:

• टेक्सटाइल पर जीएसटी दर 5% से घटाकर 0% की गई।
• जूते-चप्पल पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 8% की गई।
• पान मसाला पर जीएसत दर 12% से बढ़ाकर 18% की गई।
• ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर 18% रखी गई।
• जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नई वेबसाइट शुरू की जाएगी।

जीएसटी काउंसिल मीटिंग के निर्णयों का वस्तुओं और सेवाओं पर कीमतों, व्यवसायों पर अनुपालन बोझ और अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक जल्द ही आयोजित करने वाली है। बैठक में जीएसटी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और आगे के सुधारों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

जीएसटी काउंसिल मीटिंग जीएसटी की नीति बनाने और भारत में कर प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। बैठक के निर्णय अर्थव्यवस्था, व्यवसायों और आम जनता पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं।