बजट हाइलाइट्स

इस वर्ष का बजट 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के प्रमुख उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। बजट में घोषित प्रमुख पहलों पर एक नज़र:
करों में छूट:
* वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक के लिए कर छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है।
* नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 52,500 रुपये किया गया है।
अवसंरचना:
* अगले 25 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की घोषणा।
* 5जी सेवाओं को रोल आउट करने और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान।
शिक्षा:
* 2022-23 में एक नया शिक्षाधन प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 6% होगा।
* 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य:
* आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज को बढ़ाया गया है।
* महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 64,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि:
* कृषि ऋण लक्ष्य को 20 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20.13 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
* कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।
रोजगार सृजन:
* प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अगले तीन वर्षों में 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है।
* मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा:
* प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये की जाएगी।
* वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी।
हरित विकास:
* हरित विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
* इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है।
अन्य पहल:
* रक्षा के लिए आवंटन 5.94 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.83 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
* न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
यह बजट भारत के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।