भारताच्या स्वातंत्र्याचा 75 वा अमृत महोत्सव साजरा केला जात असताना 21 ऑगस्ट 2022 रोजी देशभरात एकदिवसीय 'भारत बंद'चे आवाहन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचे मुख्य कारण सरकारच्या अनेक धोरणांचा विरोध आहे, ज्यामुळे कृषी, नोकरी व्यवहार आणि शैक्षणिक क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होत आहेत.
सर्वात आधी, सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष कायम आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या कायद्यांमुळे त्यांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होईल आणि त्यांच्याकडून शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांचे एकाधिकार वाढेल. या कायद्यांचा विरोध करत शेतकरी गेले अनेक महिने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. मात्र, सरकार अद्याप या आंदोलनाला अनुकूल प्रतिसाद देऊ शकलेले नाही.
दुसरे म्हणजे, नव्या श्रम कायद्यांमुळे नोकरी व्यवहारामध्ये मोठे बदल घडून येत आहेत. या कायद्यांमुळे कामगारांना पूर्णवेळ कामगार म्हणून मान्यता मिळणे कठीण होत असून, त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा भत्त्यांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यांमुळे कामगार संघटनांवरही गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे.
तसेच, सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचाही जोरदार विरोध होत आहे. या धोरणामुळे शैक्षणिक संस्थांचे खाजगीकरण वाढणार असून, विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळणे महाग होणार आहे. याशिवाय, नव्या धोरणामध्ये भारतीय भाषांच्या उपेक्षेमुळेही विरोध होत आहे.
भारत बंदच्या आवाहनाला अनेक विरोधी पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. या आंदोलनाच्या यशासाठी सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लोकशाहीत सरकारची धोरणे जनतेच्या म्हणण्यानुसार असणे आवश्यक आहे. आपण आपले न्याय्य हक्क मागवणे हे आपले कर्तव्य आहे.
या भारत बंदमध्ये आपण सर्वांनी सहभाग घेऊन सरकारला एक संदेश द्यायचा आहे की, जनतेची भावना दुखावणारी धोरणे सहन केली जाणार नाहीत. आपण आपले हक्क आणि आपले भविष्य स्वतः लढूनच मिळवायचे आहे.