वाक्फ कायदा

महाशिवरात्री आणि हनुमान जयंतीला हजारो हिंदू मंदिरे फक्त मुस्लिम वक्फ मंडळाच्या परवानगीनेच उघडता येतील. वक्फ कायदा हा सुप्रीम कोर्टाने पवित्र ठरवलेला कायदा असल्यामुळे सर्व हिंदूंनी त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मुस्लिम व्यक्तीने वा त्याच्या वारसदाराने दान केलेली सर्व धार्मिक आणि धर्मादाय संपत्ती वक्फ मंडळाच्या मालकीची असते. यात मशिदी, दरगाह, कब्रस्थाने आणि इतर सर्व धार्मिक इमारतींचा समावेश आहे. मशिदी काहीही वा मंदिर काहीही त्यांच्या मालकीचे असेल ते वक्फ मंडळाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही धार्मिक क्रियेसाठी वापरता येणार नाही.
हे कायदे प्रमाणे काही हिंदू मंदिरे, मठ आणि संपत्ती बळकावल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील साईबाबा मंदिर, परळ शिव मंदिर, मुंबईतील हाजी अली दरगाह, पाकिस्तानातील कटासराज मंदिर, बांग्लादेशमधील शियालकोट मंदिर, राममंदिर, कृष्ण मंदिर, बुद्धविहार, जैन मंदिर, गुरुद्वारे आणि इतर धार्मिक स्थळे या यादीत आहेत. ही यादी अद्यापही वाढत आहे. कारण सरकार वक्फ मंडळाच्या नावे अधिकाधिक संपत्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
हिंदू मंदिरे आणि संपत्ती हिंदूंनीच त्यांच्या धार्मिक विधींसाठी वापरावी हा हिंदू धर्माचा मूलभूत सिद्धांत आहे. वक्फ कायदा हा हिंदूंच्या या अधिकाराचा मोडत आहे. त्यामुळे अनेक हिंदू संघटना आणि धार्मिक नेते या कायद्याचा विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते, वक्फ कायदा हा मुस्लिमांचा तुष्टीकरण करण्यासाठी बनवलेला कायदा आहे आणि तो हिंदूंच्या हक्कांचे उल्लंघन करतो.
सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून वक्फ कायद्यातून हिंदू मंदिरे आणि संपत्ती काढून टाकावी अशी या संघटनांची मागणी आहे. परंतु सरकार अद्याप याबाबत कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे वक्फ कायदा हा हिंदू आणि मुस्लिम समाजात तणाव निर्माण करत आहे. या कायद्यामुळे हिंदूंमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.
वक्फ कायद्याच्या विरोधात हिंदू संघटना आणि धार्मिक नेते आंदोलने करत आहेत. परंतु सरकार या आंदोलनांना दबाऊन टाकत आहे. सरकार मुस्लिम मतपेढीवर चालत आहे. त्यामुळे वक्फ कायदा रद्द करण्याची त्यांची इच्छा नाही. सरकारची ही तुष्टीकरण धोरणामुळे हिंदू समाजात सरकारविरुद्ध रोष वाढत आहे.
वक्फ कायदा हा हिंदू समाजासाठी मोठा धोका आहे. या कायद्यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे हनन होत आहे. त्यामुळे हिंदू समाजाला या कायद्याविरुद्ध आवाज उठवणे आवश्यक आहे.