विद्यापीठ वनवासात
पावसाळ्याने जळमय झालेल्या अरबी समुद्राचे मनमोहक दृश्य. किनारी लागून असलेल्या डोंगरावर डौलत उभा असलेले प्राचीन किल्ल्यांचे अवशेष. मधूनच समुद्राच्या दिशेने धावणाऱ्या रस्त्यांवर लांबलचक रांगा असलेल्या वाहनांचे लव्हारे. विद्यार्थ्यांची गजबज. हा विरोधाभासी देखावा म्हणजे एका ऐतिहासिक महानगराची ओळख. मुंबई. महाराष्ट्राची राजधानी. पण, काही दिवसांपूर्वीपासून मुंबईच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा राणांगण बनला आहे. कारण येत्या शुक्रवारी, 19 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र बंदची हाक कोणत्या कारणासाठी देण्यात आली आहे? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. विद्यापीठांमधून मराठी भाषा वगळण्याचा सरकारचा निर्णय. या निर्णयाविरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचे स्वरूप पाहता या बंदला मोठा प्रतिसाद मिळणार आणि राज्यभरात विद्यार्थी, नागरिक आणि राजकीय पक्ष यांचा पाठिंबा असल्याचे दिसून येते.
विद्यापीठांमधून मराठी भाषा वगळण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना असे आढळून येते की, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 लागू केले आहे. या धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, याच धोरणात असेही म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना 'संस्कृताव्यतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा किंवा विदेशी भाषा' शिकण्याची संधी दिली जाईल. महाराष्ट्र सरकारने या धोरणाचा आधार घेतून विद्यार्थ्यांकडून मराठी भाषा ऐच्छिक घेणे बंधनकारक केले आहे.
विद्यार्थी, नागरिक आणि राजकीय पक्ष यांचा या निर्णयाला विरोध का आहे? कारण मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आणि अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात मराठी भाषेला नेहमीच महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेला राजभाषा म्हणून मान्यता दिली. छत्रपती राजाराम महाराजांनी मराठी भाषेत प्रशासकीय कामे सुरू केली. छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठी भाषेच्या विकासासाठी खूप प्रयत्न केले. क्रांतिवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा फुले, आचार्य अत्रे अशा अनेक महान व्यक्तींनी मराठी भाषेच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे.
मराठी भाषेला महाविद्यालयांमध्ये ऐच्छिक विषय बनविल्यास तिच्या अस्तीत्वाला धोका निर्माण होईल. विद्यार्थी मराठी ऐच्छिक घेणार नाहीत आणि कालांतराने मराठी भाषा अस्तंगत होण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषेला विद्यापीठांमधून वगळणे हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राच्या अभिमानावर चोट करणारा हा निर्णय आहे.
या बंदला कोणता पर्याय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना दोन पर्याय दिसून येतात. पहिला पर्याय म्हणजे मराठी भाषेला विद्यापीठांमध्ये सक्तीचे विषय बनविणे. दुसरा पर्याय म्हणजे मराठी भाषेला पदवी अभ्यासक्रमात ऐच्छिक विषय बनविणे. या दोन्ही पर्यायांपैकी कोणताही पर्याय सरकारला मान्य नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार असल्यामुळे मराठी भाषेला सक्तीचे विषय बनविता येणार नाही. पदवी अभ्यासक्रमात मराठी भाषेला ऐच्छिक विषय बनविल्यास विद्यार्थी मराठी ऐच्छिक घेणार नाहीत असा सरकारचा वि्वास आहे.
सरकारचा हा युक्तिवाद parellel event आहे. कारण सरकारने इतर अनेक विषय विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचे केले आहेत. उदाहरणार्थ, शारीरिक शिक्षण. पण सरकारला शारीरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचे करायला काहीच हरकत नाही. मग मराठी भाषेला विद्यार्थ्यांसाठी ऐच्छिक बनविण्याचा आग्रह का?
असे दिसते की सरकार मराठी भाषेला आडखीले मानते. सरकारला असे वाटते की मराठी भाषा महाराष्ट्राच्या विकासात अडथळा ठरणारी गोष्ट आहे. सरकारला असे वाटते की इंग्रजी language म्हणून मराठी भाषा मागे पडली आहे. पण हे सरकारचे मत चुकीचे आहे. मराठी भाषा ही सर्व ज्ञानशाखांना पचवू शकणारी आणि व्यक्त करू शकणारी भाषा आहे. मराठी भाषेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साहित्य उपलब्ध आहे. मराठी भाषेमध्ये अनेक विश्वकोश उपलब्ध आहेत. मराठी भाषा ही इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच समृद्ध आणि विकसित भाषा आहे.
सरकारचे मराठी भाषेविषयीचे मत चुकीचे असले तरी सरकारचा मराठी भाषेला ऐच्छिक बनवण्याचा निर्णय सत्ताकेंद्रीकरणाचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला अधिक शक्तिशाली बनविले जाईल आणि राज्य सरकारांची शक्ती कमी होईल. या निर्णयामुळे मराठी भाषेला धोका निर्माण होईल आणि महाराष्ट्राच्या अभिमानाला तडा जाईल.
मराठी भाषेला विद्यापीठांमधून वगळणे हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राच्या अभिमानावर चोट करणारा हा निर्णय आहे. या निर्णयाविरोधात संपूर्ण महाराष्ट्र एकत्र आला आहे. 19 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंद हा या एकतेचा आणि मराठी भाषेच्या अभिमानाचा पुरावा असेल.