सरकारची आश्वसने महाराष्ट्रासाठी खोटी ठरली

महाराष्ट्रात आता डीजल स्वस्त होणार, या आशेवर खोटे पाणी फेरले आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांकडून दिवाळी उत्सवाच्या मुखावर 2.50 रुपयांची दरवाढ करण्यात आली होती. त्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून लोकप्रिय होण्यासाठी राज्याचा मालमत्ता कर लावणार नसल्याची घोषणा केली होती. पण आता केंद्राकडून ही सूटही काढून घेण्यात आली आहे. परिणामी राज्यात आता डीजेल महंगाईचा डबल झटका बसला आहे.
राज्यात वाहनांची संख्या वाढत असून पाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने साडे चार कोटी वाहनांवर मालमत्ता कर लावायचे ठरवले होते. परंतु तत्कालीन भाजप सरकारला या निर्णयाला तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागल्यानंतर हा कर काढून घेण्यात आला होता. आता नव्या सरकारनेही हा निर्णय रद्द करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळेच 4.5 कोटी वाहनांवरील मालमत्ता कर राज्य सरकारला मिळणार नाही. त्याचा मोठा फटका सरकारच्या तिजोरीला बसणार आहे.
राज्यात आतापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलवर 28 टक्के व्हॅट लावला जात होता. केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वी इंधनावर व्हॅट लावण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे राज्याने व्हॅट कमी करून तो फक्त 13 टक्के केला होता. मात्र आता केंद्र सरकारने राज्यांना इंधनावर 18 टक्के जीएसटी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी महाराष्ट्र सरकारने दरवर्षी 20 हजार कोटी रुपयांचा नफा सोडून द्यावा लागणार आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्रासाठी मोठा धक्का आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, या निर्णयाचा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला इतर मार्गाने महसूल वाढवावा लागणार आहे.