हेमा समिति अहवाल

हेमा समितिचा अहवाल हा एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे जो भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण ठिकाण पाहतो.

हेमा समितीची स्थापना 1928 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने केली होती आणि त्याचे नेतृत्व मुळामुथुकृष्ण अय्यंगार यांनी केले होते. समितीला भारतीय राज्यघटनेमध्ये महिलांना दिलेल्या मताधिकाराच्या मुद्द्याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

समितीने भारतातील महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर विस्तृत अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की महिलांना मताधिकार देणे हे भारतीय समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.

हेमा समितीचा अहवाल 1929 मध्ये प्रकाशित झाला आणि त्यात महिलांना मताधिकार देण्याच्या बाजूने अनेक युक्तिवादांचा समावेश होता:

महिलांना मतदान करण्याचा समान अधिकार असतो.
महिलांना मताधिकार देणे म्हणजे त्यांच्या राजकीय जागरूकतेत वाढ होईल.
महिलांना मताधिकार देणे म्हणजे त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.

हेमा समितीच्या अहवालाला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने स्वीकारले आणि त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेमध्ये महिलांना मताधिकार देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

हेमा समितीच्या अहवालाला महिला चळवळीच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण घटना मानली जाते. या अहवालामुळे भारतातील महिलांना राजकीय सत्तेचा प्रवाहात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि त्यामुळे देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक विकासात त्यांची भूमिका मजबूत झाली.