One Nation, One Election बिलाच्या युनिक गोष्टी

आपल्या देशातला मतदार तुम्हीही असाल, तर तुमच्या मनात कधीतरी हा प्रश्न नक्कीच आला असेल की, "आपल्या देशात निवडणुका इतरा देशांच्या तुलनेत जास्त का होतात?" किंवा "आपल्या देशात निवडणुका लांबणीवर का काढल्या जातात?" असे झाले असेल. त्यावर उत्तरही साध्या शब्दात देण्यात येते कि, "भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशात एकाच वेळी देशभरातील किंवा संपूर्ण राज्यातील मतदानाची प्रक्रिया पार पाडणे, हा खूपच मोठा चॅलेंज असतो. त्यामुळेच भारतात निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होतात."
देशातील निवडणूक प्रक्रियेला सोपे आणि सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation, One Election - ONE) बिलाचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यानुसार, देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यामुळे देशातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊन निवडणूक प्रक्रियेवर होणारा खर्च कमी होईल आणि निवडणुकीचे राजकारणही टळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
याच एका देश, एक निवडणूक योजनेवर केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष आम्ही खूप ठिकाणी एकमेकांना भिडले आहेत. एका देश, एक निवडणूक योजना चांगली आहे की वाईट यावर लोकांमधेही नाना मतप्रवाह दिसून येतात. ज्यांच्या मते ही योजना चांगली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचा खर्च कमी होईल आणि निवडणूक प्रक्रिया सुलभ होईल. तर ज्यांच्या मते ही योजना वाईट आहे, त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे देशातील प्रादेशिक पक्षांना किंवा छोट्या पक्षांना डावलले जाईल.
या साऱ्या गोष्टींना बाजूला ठेवून आपण एकाच वेळी अनेक निवडणुका होण्याच्या फायदे आणि तोटे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

या योजनेचे फायदे

या योजनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेचा खर्च कमी होईल. कारण एकाच वेळी सर्व निवडणुका झाल्यास, मतदान केंद्र बूथ कर्मचारी, निवडणूक अधिकारी कमी लागतील.
या योजनेमुळे राजकीय पक्षांना एकाच वेळी एकाच विषयावर एकत्र येऊन देशासाठी काय चांगले होईल, याबाबत चर्चा करता येईल. त्यामुळे देशात पक्षातीत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल.
या योजनेमुळे सरकारचा खूप मोठा वेळ वाचेल आणि वेळेचा अपव्यय टळेल. कारण सध्या दरवर्षी निवडणुका लागतात.
या योजनेमुळे देशात विकासाच्या योजनांना चालना मिळेल. कारण खूप वेळा निवडणुकीच्या सत्रामुळे संसद किंवा विधानसभा हे महत्त्वाचे अधिवेशन भरवू शकत नाही.
या योजनेमुळे राजकीय हिंसाचार कमी होईल. कारण सध्या निवडणुका लागल्या की, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांसोबत अनेकदा संघर्ष करतात.

या योजनेचे तोटे

या योजनेमुळे स्थानिक मुद्दे आणि प्रश्नांवर चर्चा करणे कठीण होईल. कारण छोट्या पक्षांना किंवा स्थानिक पक्षांना जास्त निवडून आणता येणार नाही.
या योजनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण कोण ठेवणार, यावरून नवा वाद सुरू होऊ शकेल.
या योजनेमुळे निवडणूक आयोगावर मोठा ताण येऊ शकतो. कारण आधीच निवडणूक आयोगाकडे अनेक कामे असतात.
या योजनेमुळे एकाच वेळी अनेक निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी लागतील. ज्यामुळे बेरोजगारी दूर करण्यासाठी याचा उपयोग होणार नाही.
या योजनेमुळे शासनाच्या कारभारात फरक पडू शकतो. कारण देशामध्ये कोणत्या राज्यामध्ये कधी निवडणुका लागतात, यावरून त्या राज्याच्या विकासाचे नियोजन होत असते.

आपल्या देशातील निवडणुकीवरून होता राजकीय खर्च आणि निवडणुकीच्या नावावर होणारा खटाटोप आणि गदारोळ या गोष्टींना थांबवण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. हा कायदा खरोखर फायदेशीर ठरेल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र, अनेक विद्वान आणि राजकीय तज्ञ या योजनेवर बरीच तांत्रिक कारणे सांगून आक्षेप घेत आहेत. सरकारने आणलेल्या या योजनेवर सर्वसामान्य जनतेमध्येही संमिश्र मतप्रवाह आहे.