RBI Monetary Policy: Repo दर काय आहे?

आर्थिक जगतात नेहमी चर्चेत असलेला शब्द म्हणजे रेपो दर. पण रेपो दर म्हणजे काय आणि त्याचा तुमच्या आर्थिक आयुष्यावर काय परिणाम होतो हे अनेकांना माहित नसते. चला तर मग आज आपण रेपो दरबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊ.

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही भारताची केंद्रीय बँक असून, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन या दोन्ही प्रकारे अर्थव्यवस्थेचे नियमन करण्याची जबाबदारी RBI ची आहे. RBI रेपो दर हा आर्थिक धोरणाचा एक प्रमुख घटक आहे.

रेपो दर हे व्याजदर आहे ज्या दराने व्यवसायीक बँका त्यांच्या अतिरिक्त निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी RBI कडून पैसे उधार घेतात. जेव्हा बँकांना पैसे उधार घेण्याची गरज असते तेव्हा त्या कर्ज घेण्यासाठी RBI कडे जातात. रेपो दर हे त्या कर्जावरील व्याजदर आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रेपो दर हे बँकांना दिले जाणारे लोनचे व्याजदर आहे.

RBI रेपो दर वाढवून किंवा कमी करून अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवते. रेपो दर वाढल्यास बँकांना RBI कडून कर्ज घेणे महाग होते आणि यामुळे बँका सामान्य जनतेला आणि उद्योगांना दिले जाणारे कर्ज महाग करतात. परिणामी, बाजारात पैशांचा पुरवठा कमी होतो आणि चलनवाढीवर नियंत्रण मिळते. दुसरीकडे, रेपो दर कमी केल्यास बँकांना RBI कडून कर्ज घेणे स्वस्त होते आणि यामुळे बँका सामान्य जनतेला आणि उद्योगांना दिले जाणारे कर्ज स्वस्त करतात. परिणामी, बाजारात पैशांचा पुरवठा वाढतो आणि आर्थिक वाढीस चालना मिळते.

RBI रेपो दर बदलण्याचा निर्णय घेताना महिनाभराच्या आत किंवा 45 दिवसांच्या आत येणाऱ्या आर्थिक डेटावर बारकाईने लक्ष ठेवते. या डेटामध्ये चलनवाढीचा दर, चलनवाढ अपेक्षा, महागाईचा दर, आर्थिक वाढीचा दर, फॉरेक्स रिझर्व्ह, आयात-निर्यात आकडेवारी इत्यादी घटक समाविष्ट असतात. याव्यतिरिक्त, RBI इतर देशांचे आर्थिक धोरण, पेट्रोलियम किंमती आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंट इत्यादी घटकांचा देखील विचार करते.

रेपो दर हा सामान्य जनतेच्या आर्थिक आयुष्यावर थेट परिणाम करणारा घटक आहे. रेपो दर वाढल्यास घरे खरेदी करणे, वाहन खरेदी करणे आणि इतर कोणतेही कर्ज घेणे महाग होते. त्यामुळे, रेपो दर वाढल्यावर खरेदी करणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. दुसरीकडे, रेपो दर कमी केल्यास कर्ज घेणे स्वस्त होते आणि त्यामुळे खरेदी करणे फायदेशीर ठरते.

अशा प्रकारे, RBI रेपो दर हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. RBI रेपो दर वाढवून किंवा कमी करून अर्थव्यवस्थेचा वेग नियंत्रित करते आणि येथूनच तुमच्यावर थेट आणि अप्रत्यक्षपणे परिणाम होतो हे लक्षात ठेवा.