Suo Moto Cognizance: न्यायालयाच्या स्वत: स्फूर्तीने कारवाई करण्याचा अधिकार

आपल्या नेहमीच्या जीवनात आपण अनेकदा ऐकतो किंवा वाचतो की न्यायालयाने "सुओ मोटो" या स्वत: स्फूर्तीने कारवाई करण्याचा अधिकार वापरला आहे. परंतु हा अधिकार न्यायालयाला का दिलेला असतो आणि त्याचा वापर न्यायालय कधी करते हे आपल्याला नेहमीच माहिती नसते. या लेखात आपण "सुओ मोटो कॉग्निझन्स" या अधिकाराबद्दल अधिक जाणून घेणार आहोत.

लॅटिन भाषेतील सुओ मोटो या शब्दाचा अर्थ "स्वतःच्या प्रेरणेने" असा होतो. भारतीय संदर्भात, सुओ मोटो कॉग्निझन्सचा अर्थ न्यायालय स्वतःच्या इच्छेने आणि कोणत्याही बाह्य प्रेरणेशिवाय एखाद्या प्रकरणाची दखल घेणे आहे. म्हणजेच, न्यायालयाला एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी एखाद्या फिर्यादीकडून अर्ज किंवा याचिका प्राप्त होणे आवश्यक नसते.

न्यायालयाला सुओ मोटो कॉग्निझन्सचा अधिकार खालील कारणांमुळे दिलेला आहे:

• लोकसत्तावादी समाजात न्यायव्यवस्था ही सर्वात महत्त्वाची आणि स्वतंत्र शाखा मानली जाते. न्यायालयाला समाजातील अन्याय आणि अत्याचारांना प्रतिबंध करण्याची आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याची महत्त्वाची भूमिका असते.
• दुसरीकडे, अनेक प्रकरणांमध्ये, पीडित व्यक्तींना स्वतःहून न्यायालयात जाऊन तक्रार दाखल करणे शक्य नसते. अशा परिस्थितीत, न्यायालयाला स्वतः प्रेरणेने कारवाई करण्याचा अधिकार देणे आवश्यक आहे.
• जनहिताच्या प्रकरणांमध्ये, जेव्हा एखाद्या मोठ्या जनसमूहाच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, तेव्हा न्यायालय स्वतः प्रेरणेने हस्तक्षेप करू शकते.

खालील परिस्थितीत न्यायालय सुओ मोटो कॉग्निझन्स घेऊ शकते:

• विशेषतः गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये
• लोकसत्तावादी मूल्यांचे, नागरिकांच्या अधिकारांचे, किंवा सार्वजनिक न्यायाचे उल्लंघन होत असल्यास
• पीडित व्यक्ती किंवा समूहाची स्वतःची तक्रार दाखल करणे शक्य नसल्यास
• जनहिताच्या प्रकरणांमध्ये

जेव्हा न्यायालयाला असे वाटते की एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाची दखल घेणे आवश्यक आहे, तेव्हा ते स्वतः प्रेरणेने कॉग्निझन्स घेऊ शकते. यासाठी न्यायालय खालील पद्धती वापरू शकते:

• न्यायालयाच्या स्वतःच्या निरीक्षणावर आधारित
• मीडिया रिपोर्ट्स किंवा सार्वजनिक तक्रारी
• अधिवक्ते किंवा इतर कायदेतज्ज्ञांनी सादर केलेली माहिती

• २०२० च्या मुंबई पोलिस दमन प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: स्फूर्तीने कारवाई करून मुंबई पोलिसांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
• २०१५ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हवा प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येवर स्वत: स्फूर्तीने कॉग्निझन्स घेतले होते आणि केंद्र सरकारला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
• २००६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळच्या राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर स्वत: स्फूर्तीने कॉग्निझन्स घेतले होते.

सुओ मोटो कॉग्निझन्स हा न्यायालयाला असलेला अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार आहे. हा अधिकार न्यायालयाला एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाची स्वतःच्या इच्छेने दखल घेण्याची आणि संबंधित लोकांना न्याय देण्याची परवानगी देतो. असे करून, न्यायालय समाजातील अन्याय आणि अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यात आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावते.